रामपुर में प्रशासनिक साठगांठ का शिकार हुआ दिव्यांग: स्टे के बावजूद पैतृक जमीन पर दबंगों का कब्जा, रिश्वत न देने पर फर्जी मुकदमों की मार का आरोप

 स्वार तहसील प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल; स्टे ऑर्डर की उड़ाई गई धज्जियां, आईजीआरएस (IGRS) पोर्टल पर 'फर्जी आख्या' लगाकर शिकायतें बंद करने का आरोप

दिव्यांग नवी अहमद

विशेष संवाददाता, रामपुर (तहसील स्वार): उत्तर प्रदेश सरकार की भू-माफियाओं के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति को रामपुर जिले की स्वार तहसील में प्रशासनिक तंत्र ही पलीता लगा रहा है। तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार और साठगांठ का खामियाजा स्वार निवासी एक दिव्यांग नवी अहमद को अपनी पैतृक जमीन गंवाकर भुगतना पड़ रहा है। न्याय पाने के लिए दर-दर भटक रहे दिव्यांग ने तहसील कर्मचारियों और भू-माफियाओं पर रिश्वतखोरी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और झूठे मुकदमे लादने के संगीन आरोप लगाए हैं।

स्टे के बावजूद पैमाइश और अवैध कब्जा पीड़ित नवी अहमद के अनुसार, तहसील स्वार की एसडीएम कोर्ट ने 28 दिसंबर 2021 को विवादित जमीन पर 'यथास्थिति' (Stay Order) बनाए रखने के स्पष्ट निर्देश दिए थे। आरोप है कि अदालती आदेश को ताक पर रखकर तहसील कर्मियों की शह पर 28 और 29 दिसंबर को जमीन की पैमाइश करा दी गई और भू-माफियाओं द्वारा अवैध निर्माण करा लिया गया। पीड़ित का कहना है कि रिश्वत की अनुचित मांग पूरी न करने पर उनके साथ धोखाधड़ी की गई।

साक्ष्यों की अनदेखी, कागजों में 'फर्जी निस्तारण' नवी अहमद ने मुख्यमंत्री पोर्टल (IGRS), कमिश्नर मुरादाबाद और जिलाधिकारी रामपुर के सामने कॉल रिकॉर्डिंग, नोटरी शपथ पत्र और आधिकारिक दस्तावेज पेश किए। इसके बावजूद हर बार पोर्टल पर "साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए गए" की मनगढ़ंत रिपोर्ट लगाकर मामलों को कागजों पर ही बंद कर दिया गया। हद तो तब हो गई जब सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारियों पर भी पर्दा डाला जा रहा है।

सेवा नियमावली का उल्लंघन और फर्जी मुकदमे पीड़ित ने तहसील कर्मचारियों पर सरकारी सेवा में रहते हुए संपत्ति खरीदने (सेवा नियमावली 1956 का उल्लंघन) का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जब उन्होंने आवाज उठाई तो भू-माफियाओं से मिलकर उन पर फर्जी मुकदमे लाद दिए गए ताकि वे कानून की शरण न ले सकें।

पीड़ित की मुख्य मांगें:

• कोर्ट के आदेश का उल्लंघन और अवैध कब्जे की निष्पक्ष जांच की जाए।
• फर्जी रिपोर्ट (आख्या) लगाने वाले तहसील कर्मियों पर कड़ी विभागीय कार्रवाई हो।
• पीड़ित पर दर्ज फर्जी मुकदमों की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए।
• दिव्यांग नवी अहमद की पैतृक भूमि मुक्त कराकर उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाये : 

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