वाराणसी | 20 फरवरी, 2026
अक्सर जेल की चारदीवारी को सजा और संजीदगी से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वाराणसी के केन्द्रीय कारागार में आज एक अलग ही मानवीय मंजर देखने को मिला। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए, जेल प्रशासन ने दिव्यांग बंदियों के जीवन में सुधार लाने के लिए एक विशेष 'संगोष्ठी' का आयोजन किया। यह केवल एक बैठक नहीं, बल्कि उन 30 दिव्यांग कैदियों के लिए सम्मान से जीने की एक नई उम्मीद थी।
संवाद से समाधान तक: क्या हुआ खास?
संगोष्ठी के दौरान अधिकारियों ने केवल भाषण नहीं दिए, बल्कि 30 दिव्यांग सिद्धदोष बंदियों के पास जाकर उनसे सीधा संवाद किया। इस दौरान विशेषज्ञों ने उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में बताया, जिन्हें अक्सर सलाखों के बाहर के लोग भी नहीं जानते।
मुख्य आकर्षण और उठाए गए कदम:
पेंशन और सहायता: 16 दिव्यांग बंदियों को पेंशन योजना से जोड़ने और उनके आश्रित बच्चों की शिक्षा हेतु अनुदान दिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई।
पहचान की पहल: 30 कैदियों को चिन्हित किया गया है जिनका आधार कार्ड या तो नया बनेगा या अपडेट किया जाएगा। इसके तुरंत बाद उनके 'दिव्यांग प्रमाण पत्र' बनाए जाएंगे।
हाई-टेक उपकरण: जरूरत के अनुसार कैदियों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल, सेंसर वाली छड़ी, आर्टिफिशियल लिंब (कृत्रिम अंग) और बैसाखी जैसे आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
मानसिक संबल: 'नई सुबह' वाराणसी के मनोचिकित्सक डॉ. अजय तिवारी ने दिव्यांग बंदियों को हर संभव मानसिक और चिकित्सकीय सहायता देने का भरोसा दिया।
विवरण,बंदियों की संख्या
कुल चिन्हित दिव्यांग बंदी,30
पेंशन हेतु चिन्हित,16
आधार कार्ड हेतु चिन्हित,30 (07 नए + 23 अपडेट)
अधिकारियों का साझा संकल्प
जेल अधीक्षक राधाकृष्ण मिश्र और जेलर अखिलेश कुमार की देख रेख में आयोजित इस कार्यक्रम में भारत सरकार के निदेशक (CRC) आशीष कुमार झा और जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी रामप्रकाश सिंह ने स्पष्ट किया कि दिव्यांगता किसी के विकास में बाधा नहीं होनी चाहिए, चाहे वह जेल के अंदर हो या बाहर।
कारागार का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, बल्कि सुधार लाना भी है। इन सुविधाओं से दिव्यांग बंदी अपनी शारीरिक बाधाओं को पार कर एक बेहतर भविष्य की ओर देख सकेंगे।"
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