दो सप्ताह में निर्णय नहीं हुआ तो दीपावली के बाद मुख्यमंत्री आवास के सामने आमरण अनशन की चेतावनी, 28 जून 2024 के शासनादेश के अनुपालन की मांग
लखनऊ। विशिष्ट BTC-2004 बैच के शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली का मामला एक बार फिर गरमा गया है। अपनी लंबित मांग को लेकर बुधवार, 4 नवंबर को प्रदेशभर से पहुंचे सेवारत और सेवानिवृत्त शिक्षकों ने लखनऊ के निशातगंज स्थित विद्या भवन में शिक्षा निदेशक (बेसिक) कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। धरने के बाद शिक्षकों ने शिक्षा निदेशक (बेसिक) के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित मांगपत्र भेजकर 28 जून 2024 के शासनादेश के अनुपालन में पुरानी पेंशन के विकल्प-पत्रों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की।
आंदोलन के आयोजक विनोद वर्मा ने कहा कि विशिष्ट BTC-2004 के तहत विज्ञापित 46,189 पदों के सापेक्ष नियुक्त शिक्षकों की पुरानी पेंशन का मामला लंबे समय से लंबित है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में केंद्र सरकार ने 3 मार्च 2023 को कार्यालय ज्ञापन जारी किया था। इसके क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 28 जून 2024 को शासनादेश जारी किया। इसके तहत विभिन्न विभागों में पात्र कर्मचारियों से OPS और NPS का विकल्प लेकर पुरानी पेंशन का लाभ दिया गया, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद में हजारों शिक्षकों के विकल्प-पत्रों पर अब तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
उन्होंने कहा कि एक ही शासनादेश के तहत अन्य विभागों के कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है, जबकि बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। विशेष रूप से सेवानिवृत्त शिक्षकों के सामने आर्थिक असुरक्षा की स्थिति है। यह केवल पेंशन का मामला नहीं, बल्कि जीवनभर दी गई सेवाओं के सम्मान और बुढ़ापे की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न है।
ओम प्रकाश मौर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन में लगभग 70 हजार शिक्षकों एवं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था में शामिल करने की सकारात्मक घोषणा की थी। ऐसे में विभागीय अधिकारियों को मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप लंबित प्रकरण का निस्तारण करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि दो सप्ताह के भीतर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो दीपावली के बाद मुख्यमंत्री आवास के सामने आमरण अनशन शुरू किया जाएगा।
शिक्षक सर्वजीत सिंह ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से पेंशन संबंधी आदेश जारी होने के बावजूद बेसिक शिक्षा विभाग में कार्रवाई नहीं होना समझ से परे है। वाराणसी से पहुंचे मनीष सिंह ने कहा कि कई वरिष्ठ शिक्षक बिना पुरानी पेंशन के सेवानिवृत्त जीवन बिताने को मजबूर हैं। जीवनभर बच्चों का भविष्य संवारने वाले शिक्षकों के अपने भविष्य को असुरक्षित छोड़ना न्यायसंगत नहीं है।
सुभाष चंद्र तिवारी ने मुख्यमंत्री की सदन में की गई घोषणा का सम्मान करते हुए पात्र शिक्षकों को इसका लाभ देने की मांग की। भानु शंकर गुप्ता ने कहा कि वर्षों तक शिक्षा व्यवस्था को अपनी सेवाएं देने वाले शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक असुरक्षा में छोड़ना उचित नहीं है।
गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि शिक्षकों को मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास है। उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री वरिष्ठ शिक्षकों की पीड़ा समझते हुए शीघ्र न्याय दिलाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने वैधानिक अधिकार के लिए है। वहीं, मुजफ्फरपुर से आए शिक्षक राहुल गोस्वामी ने कहा कि अधिकारियों की ओर से लगातार इंतजार कराया जा रहा है, लेकिन धैर्य की भी एक सीमा होती है। शिक्षकों और उनके परिवारों के भविष्य का सवाल है, इसलिए आंदोलन को व्यापक बनाने की जरूरत पड़ सकती है।
सीमित संख्या में हुआ धरना, अगले चरण में बड़े आंदोलन की तैयारी
आयोजकों ने बताया कि TET परीक्षा और जनगणना प्रशिक्षण के कारण शिक्षकों की उपलब्धता प्रभावित थी। इसी वजह से 4 नवंबर के धरने में सीमित संख्या में शिक्षकों को बुलाया गया था। इसके बावजूद शिक्षकों ने एकजुट होकर अपनी मांग शासन तक पहुंचाई। आयोजकों ने चेतावनी दी कि मांग पर शीघ्र निर्णय नहीं होने की स्थिति में अगले चरण में प्रदेशभर के हजारों शिक्षक मुख्यमंत्री कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन में शामिल होंगे।
यह है शिक्षकों की प्रमुख मांग
विशिष्ट BTC-2004 के तहत विज्ञापित 46,189 पदों के सापेक्ष नियुक्त पात्र सेवारत एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों द्वारा 28 जून 2024 के शासनादेश के तहत प्रस्तुत पुरानी पेंशन विकल्प-पत्रों पर तत्काल निर्णय लेकर उन्हें पुरानी पेंशन व्यवस्था में शामिल किया जाए।
आयोजकों का कहना है कि शिक्षकों की मांग किसी अतिरिक्त सुविधा या विशेष अनुग्रह की नहीं, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार के पेंशन संबंधी आदेशों के अनुरूप पात्रता के आधार पर पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने की है। अब शिक्षकों की निगाहें मुख्यमंत्री के निर्णय पर टिकी हैं।